बिहार, जिसे लंबे समय तक खेलों के नक्शे पर पिछड़ा माना जाता रहा, अब 2026 में नई पहचान गढ़ने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने खेलों को लेकर ऐसा मास्टरप्लान तैयार किया है, जो न सिर्फ बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि गांव-गांव से प्रतिभाएं खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का रास्ता खोलेगा। सरकार का दावा है कि 2026 बिहार के खेल इतिहास में टर्निंग प्वाइंट साबित होगा।
सबसे पहले बात बुनियादी ढांचे की। राज्य के सभी प्रमंडलों में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जा रहे हैं। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे प्रमुख शहरों में मल्टी-स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंडोर एरेना और सिंथेटिक ट्रैक तैयार किए जा रहे हैं।
पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजगीर का अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर इस योजना की रीढ़ माने जा रहे हैं। राजगीर में एशियाई स्तर की सुविधाओं से लैस खेल गांव विकसित किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आवास, मेडिकल और रिकवरी की सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी।
सरकार का दूसरा बड़ा फोकस स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल संस्कृति विकसित करना है। 2026 तक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में खेल पीरियड अनिवार्य करने, प्रशिक्षित पीटी टीचरों की नियुक्ति और खेल उपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
‘एक स्कूल–एक खेल’ मॉडल के तहत हर स्कूल को किसी एक खेल में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे छात्रों में शुरुआती स्तर से ही प्रतिस्पर्धात्मक सोच विकसित हो सकेगी।
ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर तैयार किया गया है।
कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और कुश्ती जैसे खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां बिहार की पारंपरिक ताकत रही है। इन प्रतियोगिताओं के जरिए चयनित खिलाड़ियों को जिला और राज्य स्तरीय अकादमियों में भेजा जाएगा।
खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने खेल छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरी से जुड़ी योजनाओं को भी मास्टरप्लान में शामिल किया है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न सिर्फ नकद पुरस्कार, बल्कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति और प्रमोशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, उभरते खिलाड़ियों को मासिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें आर्थिक चिंता से मुक्त रखने की योजना है।
कोचिंग और प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए बाहरी विशेषज्ञों और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सेवाएं ली जा रही हैं। विदेशी कोचों के साथ समझौते कर आधुनिक प्रशिक्षण तकनीक, स्पोर्ट्स साइंस और डेटा एनालिटिक्स को भी बिहार के खेल ढांचे में शामिल किया जा रहा है।
खिलाड़ियों की फिटनेस, डाइट और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट की तैनाती भी प्रस्तावित है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खेलों को पारदर्शी बनाने की पहल भी मास्टरप्लान का हिस्सा है। ऑनलाइन टैलेंट सर्च पोर्टल, खिलाड़ियों का डिजिटल प्रोफाइल और प्रदर्शन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और डेटा आधारित हो सके।
सरकार का मानना है कि यह सिर्फ खेलों में पदक जीतने की योजना नहीं, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का सामाजिक अभियान है।
अगर यह मास्टरप्लान तय समय पर जमीन पर उतरता है, तो 2026 में बिहार न केवल राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में ओलंपिक स्तर की प्रतिभाएं देने वाला राज्य भी बन सकता है।
बिहार अब खेलों में सिर्फ भाग लेने नहीं, इतिहास रचने की तैयारी में है।
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