झारखंड की महिलाओं को मिल सकते हैं एक साथ 5000 रुपये, सरकार ने किया बड़ा बजट आवंटन

राज्य सरकार ने इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा यह राशि निर्धारित की गई है ताकि राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता समय पर मिलती रहे।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल

मंईयां सम्मान योजना को झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं में माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को इस योजना से बड़ी राहत मिल रही है।

सरकार हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि भेजती है। इससे महिलाओं को घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों में मदद मिलती है। योजना के कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है।

एक साथ मिल सकती है दो महीने की राशि

सूत्रों के अनुसार, अप्रैल और मई महीने की किस्त एक साथ ट्रांसफर किए जाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो लाभुक महिलाओं के खातों में एकमुश्त 5000 रुपये भेजे जा सकते हैं।

पिछले कुछ समय से महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही थीं। मार्च महीने में आखिरी बार योजना की राशि लाभुकों के खातों में भेजी गई थी। इसके बाद अप्रैल और मई की राशि अब तक जारी नहीं हो सकी थी। ऐसे में दो महीने की किस्त एक साथ मिलने की संभावना से महिलाओं में उत्साह का माहौल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं इस योजना की राशि पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं। ऐसे में एक साथ बड़ी राशि मिलने से उन्हें घरेलू खर्च संभालने में आसानी हो सकती है।

DBT प्रक्रिया से पहले हो रहा सत्यापन

सरकार इस बार योजना के लाभुकों का बड़े स्तर पर सत्यापन भी कर रही है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों में लाभुक महिलाओं के दस्तावेज और पात्रता की जांच की जा रही है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। इसी कारण DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया से पहले आधार, बैंक खाता और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट आवेदन या अपात्र लोगों के नाम सामने आए थे। इन्हें हटाने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।

बैंक खातों की जांच कराने की अपील

विभाग की ओर से लाभुक महिलाओं से अपील की गई है कि वे अपने बैंक खाते और आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच कर लें। जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या जिनके खाते निष्क्रिय हो चुके हैं, उन्हें राशि ट्रांसफर में परेशानी हो सकती है।

सरकार ने कहा है कि लाभुक समय रहते जरूरी दस्तावेज अपडेट करा लें ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। पंचायत स्तर पर भी कई जगह शिविर लगाकर महिलाओं की सहायता की जा रही है।

योजना से लाखों महिलाओं को मिल रहा लाभ

मंईयां सम्मान योजना का लाभ राज्यभर की लाखों महिलाओं को मिल रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इस योजना को अपनी आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम मान रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी योजनाएं महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वे परिवार के निर्णयों में अधिक भागीदारी निभा पाती हैं।

सरकार की प्राथमिकता में महिला कल्याण

झारखंड सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की बात कहती रही है। मंईयां सम्मान योजना को भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। सरकार भविष्य में भी ऐसी योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगी।

हालांकि लाभुक महिलाओं की नजर अब अगली किस्त जारी होने पर टिकी हुई है। अगर अप्रैल और मई की राशि एक साथ जारी होती है, तो यह लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

फिलहाल विभागीय स्तर पर सत्यापन और DBT प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके पूरा होते ही लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने की संभावना है।