पटना – बिहार इस समय एक बड़े राजनीतिक बदलाव और तेजी से होते आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था के बड़े बदलाव और कैबिनेट के विस्तार के बाद, राज्य सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही है: बड़े पैमाने पर उद्योगों को आकर्षित करना और तकनीक के जरिए व्यवस्था को आधुनिक बनाना।
आर्थिक बदलावों और कानून-व्यवस्था के फैसलों से लेकर ग्रीन पॉलिसी तक, ये तीन मुख्य क्षेत्र इस समय बिहार की नई दिशा तय कर रहे हैं।
1. 5 लाख करोड़ का लक्ष्य: प्रवासी उद्यमियों को घर लौटने की अपील
गांधी मैदान से एक सीधे संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत और विदेशों में काम कर रहे बिहार के उद्यमियों और पेशेवरों से अपनी मातृभूमि की ओर लौटने की अपील की। राज्य का लक्ष्य ₹5 लाख करोड़ ($60 बिलियन) का अभूतपूर्व निवेश जुटाना है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाया जा रहा है।
“अतीत में कुछ राजनीतिक कारणों से बिहार पिछड़ गया था, लेकिन अब व्यवस्था की उन कमियों को दूर किया जा रहा है,” मुख्यमंत्री ने कहा। “सच्ची समृद्धि तभी आएगी जब हमारे अपने राज्य की धरती पर उद्योग स्थापित होंगे।”
इस आर्थिक बदलाव को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है:
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सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट: वैश्विक विमानन मानचित्र पर जगह बनाने के लिए कैबिनेट ने केवल भूमि अधिग्रहण के लिए ₹1,302 करोड़ की भारी राशि मंजूर की है।
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क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो में ऐतिहासिक सुधार: बिहार के इतिहास में पहली बार, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान राज्य का सीडी रेशियो 60.21% के आंकड़े को पार कर गया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है जो दर्शाता है कि स्थानीय बैंक अब पूंजी को जमा रखने के बजाय स्थानीय व्यवसायों को लोन के रूप में दे रहे हैं।
2. टेक-ड्रिवन गवर्नेंस और सख्त कानून-व्यवस्था
औद्योगिक विकास के साथ-साथ, प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी कामों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है।
होम गार्ड और अग्निशमन सेवा विभाग ने हाल ही में 80 आधुनिक आपातकालीन वाहन बेड़े में शामिल किए हैं, जो 62 मीटर तक की ऊंची इमारतों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से लैस हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पटना में एक एआई-आधारित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर (AI-based Integrated Command Centre) शुरू किया गया है—महाराष्ट्र के बाद बिहार देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जो आपातकालीन सेवाओं और शहरी निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी निर्माण कार्यों में दोहराव (duplicity) और फर्जी एस्टीमेट को पूरी तरह खत्म करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ‘जीरो-टॉलरेंस’ नीति अपनाई है और पुलिस बलों को हथियारों से लैस अपराधियों पर जवाबी कार्रवाई करने की स्पष्ट छूट दी है।
3. ग्रीन ट्रांजिट की ओर कदम: 2030 तक 30% ईवी का लक्ष्य
गया जैसे जिलों में 44.6°C तक पहुंचने वाली भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए, राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी ग्रीन ट्रांजिट नीतियों को तेजी से लागू कर रही है।
बिहार की नई ईवी नीति के तहत साल 2030 तक कुल वाहनों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की करने का लक्ष्य रखा गया है। एक मिसाल कायम करने के लिए, पटना में सचिवालय के कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है, ताकि राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में प्रदूषण को कम किया जा सके।
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