सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भारतीय इतिहास का शायद सबसे विवादित और रहस्यमयी अध्याय है। दशकों तक यह सवाल देश की राजनीति, मीडिया और जनमानस में गूंजता रहा कि क्या नेताजी वास्तव में 18 अगस्त 1945 की कथित विमान दुर्घटना में मारे गए थे या फिर वह जीवित बच निकले थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने अलग-अलग समय पर कई जांच आयोग बनाए, लेकिन विडंबना यह रही कि हर आयोग ने या तो अलग निष्कर्ष दिया या फिर इतने सवाल छोड़ दिए कि रहस्य और गहरा होता चला गया। नेताजी का मामला सिर्फ एक ऐतिहासिक जांच नहीं रहा, बल्कि भारतीय सामूहिक स्मृति का ऐसा हिस्सा बन गया जिसमें तथ्य, भावनाएं और राजनीतिक विवाद एक-दूसरे में घुलते चले गए।
सबसे पहले 1956 में शाहनवाज समिति बनाई गई। इसकी अध्यक्षता शाहनवाज खान कर रहे थे, जो कभी आजाद हिंद फौज के अधिकारी रह चुके थे। समिति का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि नेताजी की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई। समिति ने जापान जाकर कई गवाहों से पूछताछ की। उन लोगों में अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कथित प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे जिन्होंने दावा किया कि नेताजी विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से जल गए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। समिति ने अंततः यही निष्कर्ष दिया कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना में हुई थी।
लेकिन इस रिपोर्ट के साथ ही विवाद शुरू हो गया। समिति के सदस्य और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि समिति ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया और जांच अधूरी थी। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर नेताजी की मृत्यु हुई थी, तो उनके शव का स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं मिला। यहीं से लोगों के मन में यह संदेह और मजबूत हो गया कि सच्चाई शायद कुछ और है।
इसके बाद 1970 में न्यायमूर्ति जी.डी. खोसला के नेतृत्व में खोसला आयोग बनाया गया। यह आयोग लंबे समय तक चला और उसने पहले की जांचों, दस्तावेजों और गवाहियों की समीक्षा की। खोसला आयोग ने भी अंततः यही निष्कर्ष दिया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। आयोग ने यह माना कि उपलब्ध गवाहियां और परिस्थितियां विमान दुर्घटना वाले सिद्धांत को सबसे विश्वसनीय बनाती हैं। लेकिन आलोचकों का आरोप था कि आयोग पहले से तय निष्कर्ष की ओर झुका हुआ था। कई लोगों का मानना था कि आयोग ने उन सिद्धांतों को गंभीरता से नहीं लिया जिनमें कहा गया था कि नेताजी सोवियत संघ पहुंचे थे या बाद में गुप्त जीवन जी रहे थे।
खोसला आयोग की सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि उसने कई विरोधाभासों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उदाहरण के लिए ताइहोकू विमान दुर्घटना के रिकॉर्ड और गवाहियों में कई असंगतियां थीं। फिर भी आयोग ने विमान दुर्घटना वाले सिद्धांत को ही स्वीकार किया। इससे जनता का एक बड़ा वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ। रहस्य खत्म होने के बजाय और गहरा हो गया।
1999 में तीसरा और सबसे चर्चित जांच आयोग बना — मुखर्जी आयोग। न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में इस आयोग ने पहले दोनों आयोगों से अलग दिशा में काम किया। आयोग ने ताइवान से आधिकारिक रिकॉर्ड मंगवाए और पाया कि जिस तारीख को विमान दुर्घटना होने की बात कही गई, उस दिन ऐसी किसी दुर्घटना का स्पष्ट सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यही वह बिंदु था जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया।
मुखर्जी आयोग ने 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने कहा कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। उसने यह भी कहा कि जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं हैं। हालांकि आयोग यह साबित नहीं कर पाया कि उसके बाद नेताजी कहां गए या कितने समय तक जीवित रहे। लेकिन इतना स्पष्ट था कि उसने पहले दोनों आयोगों के निष्कर्षों को चुनौती दे दी थी।
मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद देश में नई बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे नेताजी रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना। लेकिन भारत सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। सरकार का कहना था कि आयोग के निष्कर्ष निर्णायक नहीं हैं। यही वह क्षण था जब लोगों को लगा कि शायद नेताजी का रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ ही नहीं पाएगा।
इन आयोगों के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि तीनों जांचों ने अलग-अलग स्तर पर संदेह और विश्वास दोनों को जन्म दिया। शाहनवाज समिति और खोसला आयोग ने विमान दुर्घटना सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन उनके निष्कर्षों पर लगातार सवाल उठते रहे। दूसरी ओर मुखर्जी आयोग ने उस सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन वह कोई वैकल्पिक निर्णायक उत्तर भी नहीं दे सका।
यही कारण है कि नेताजी का मामला सिर्फ एक ऐतिहासिक जांच नहीं रहा। यह भारतीय मानस का स्थायी रहस्य बन गया। हर नई फाइल, हर नई गवाही और हर नया दावा लोगों की कल्पना को फिर से जगा देता है। नेताजी की मृत्यु का प्रश्न अब सिर्फ यह नहीं है कि वह कैसे मरे, बल्कि यह भी है कि भारत आज तक उनके बारे में अंतिम सत्य क्यों नहीं जान सका।
शायद यही इस रहस्य की सबसे बड़ी ताकत है।नेताजी अब सिर्फ इतिहास के पात्र नहीं हैं। वह भारतीय स्मृति के सबसे जीवित प्रश्न बन चुके हैं।
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